29/03/2026
📢 राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेजी: व्यवसायीलाई झन्झट र अनावश्यक दबाब सिर्जना, सुधार कि जोखिम?
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थतन्त्र र प्रशासनिक संरचनामा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
📌 धेरै अर्थविद् र निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक कदम मानेका छन्। किनभने भन्सार, आन्तरिक राजस्व लगायतका निकाय हुँदा–हुँदै अर्को संरचना राख्नु दोहोरोपन मात्रै थियो। यसले व्यवसायीलाई झन्झट र अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेको आरोप पनि लामो समयदेखि लाग्दै आएको थियो।
🏢 नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत निजी क्षेत्रले त यो निर्णयलाई खुलेर स्वागत गरेका छन्। अब “बीचबाट रोक्ने” होइन, **मूल स्रोत (भन्सार र कर प्रणाली)** मै नियन्त्रण बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
⚖️ तर अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—
के विभाग हटाउँदा राजस्व चुहावट नियन्त्रण कमजोर त हुँदैन?
के नयाँ व्यवस्था स्पष्ट र प्रभावकारी बन्न सक्छ?
📊 सत्य के हो भने—
👉 सुधार केवल संरचना हटाएर हुँदैन
👉 सुधार तब हुन्छ जब **प्रणाली बलियो बनाइन्छ**
🧠 त्यसैले यो निर्णयको वास्तविक मूल्यांकन अब यसरी हुनेछ:
✔️ पारदर्शिता कति बढ्यो?
✔️ व्यवसायी वातावरण कति सहज भयो?
✔️ राजस्व संकलन कति प्रभावकारी रह्यो?
✍️ अन्त्यमा,
यो कदम “साहसी सुधार” हो-तर सफल हुन **कार्यान्वयन, समन्वय र उत्तरदायित्व** अनिवार्य छ।
