Deepak Agrawal & Associates, Chartered Accountants

16/07/2026

01/07/2026

23/06/2026

📢 VACANCY ALERT | CA ARTICLE TRAINEE REQUIRED 📢

Are you a CA aspirant looking for practical exposure and professional growth? 🌟

A reputed CA Firm in Vrindavan is looking for a motivated and dedicated CA Article Trainee to join our team.

📌 Position: CA Article Trainee
📍 Location: Vrindavan

📚 Opportunity to learn:
✔ Audit & Assurance
✔ Income Tax & GST
✔ Accounting & Compliance
✔ Professional CA Practice Exposure

✨ Start your CA journey with the right learning environment!

📞 Contact: 9045790654
📧 Email: [email protected]

📩 Interested candidates can connect with us.

31/05/2026

⏰ Reminder for Trusts, Societies & NGOs!

Form 10BD Filing Due Date: 31st May 2026

All trusts, societies, and NGOs registered under Section 80G are required to file Form 10BD for donations received during FY 2025-26 on or before 31.05.2026.

✅ Timely filing helps donors claim deduction under Section 80G.

⚠️ Delay in filing may attract penalties and compliance issues.

11/05/2026

📢 खुशखबरी: आपका रुका हुआ PF अब वापस मिलेगा! 💰

क्या आपकी पुरानी नौकरियों का PF का पैसा निष्क्रिय खातों (Inoperative Accounts) में फंसा हुआ है? अब चिंता की कोई बात नहीं! EPFO ने विशेष रूप से ऐसे खातों को खोजने के लिए 'ई-प्राप्ति' (e-Prapti) पोर्टल की शुरुआत की है।

✨ इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:

आधार आधारित सत्यापन: अब आप सिर्फ अपने आधार के जरिए अपने पुराने और खोए हुए PF खातों का पता लगा सकते हैं।

आसान जुड़ाव: वे खाते जो आपके वर्तमान UAN से लिंक नहीं हैं, उन्हें अब आसानी से खोजा और अपडेट किया जा सकता है।

किसे होगा फायदा? विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने UAN सिस्टम लागू होने से पहले काम किया था या जिन्हें अपनी पुरानी मेंबर आईडी (Member ID) याद नहीं है।

अपने हक का पैसा न छोड़ें! आज ही अपने पुराने खातों को सक्रिय करें और उन्हें मुख्य खाते से जोड़ें।

06/05/2026

Big Relief! Flat Transfer for Just ₹1000 – Recovery Stopped!
Based on the latest UP RERA guidelines, here are the key updates regarding flat transfer charges:

Transfer to Blood Relatives: The transfer fee is now capped at just ₹1,000.

Transfer to Others: For transfers to individuals outside of blood relations, the maximum fee is set at ₹25,000.

No More Illegal Charges: Builders can no longer charge exorbitant fees (previously ranging from ₹200 to ₹1000 per sq. ft.) for name transfers.

RERA's Stance: Chairman Sanjay Bhoosreddy stated that ensuring transparency, accountability, and protecting the interests of homebuyers is the top priority.

28/04/2026

HUF की बढ़ती कैपिटल—वरदान या बड़ी मुसीबत? जानिए इसे 'मैनेज' और 'डिस्ट्रीब्यूट' करने का पूरा सच!

राम-राम भाइयों!

पिछले कई सालों से हम HUF (Hindu Undivided Family) के फायदों पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक टैक्सपेयर के लिए HUF से बेहतर कोई 'टैक्स सेविंग टूल' नहीं है। लेकिन, पिछले कुछ समय से मुझे बहुत से साथियों के मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं जिनकी समस्या बिल्कुल अलग है।

उनका कहना है—, सालों से HUF में पैसा जमा किया, टैक्स भी बचाया। लेकिन अब HUF की कैपिटल (पूंजी) करोड़ों में पहुँच गई है। अब समझ नहीं आ रहा कि इस पैसे का क्या करें? इसे बाहर कैसे निकालें और परिवार में कैसे बांटें?"

आज की यह विस्तृत पोस्ट उन सभी के लिए है जो अपनी HUF की भारी-भरकम बैलेंस शीट को 'सेट' करना चाहते हैं।

1. HUF बनाना क्यों जरूरी है? (फायदे एक नजर में)

जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि HUF क्यों फायदेमंद है:

अतिरिक्त छूट (Extra Exemption): आपको इंडिविजुअल के अलावा 2.5 लाख की बेसिक छूट और 1.5 लाख की 80C की कटौती अलग से मिलती है।

इनकम स्प्लिटिंग: अपनी ऊँची कमाई को परिवार के सदस्यों के बीच बांटकर आप ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को काफी कम कर सकते हैं।

भविष्य की सुरक्षा: यह एक पारिवारिक कोष (Corpus) की तरह काम करता है जो पीढ़ियों तक चलता है।

2. बड़ी कैपिटल का 'ट्रैप' (The Practical Problem)

समस्या तब शुरू होती है जब कैपिटल बहुत बड़ी हो जाती है।
कंपाउंडिंग का खतरा: 2 करोड़ की कैपिटल पर अगर 10% रिटर्न भी आए, तो साल की 20 लाख इनकम सीधे कैपिटल में जुड़ जाती है। इससे टैक्स स्लैब बढ़ता जाता है।

वितरण की चुनौती (Distribution Issue): इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप 'पार्शियल पार्टीशन' (Partial Partition) नहीं कर सकते। यानी आप बिना HUF खत्म किए थोड़ा-थोड़ा पैसा सदस्यों में 'बाँट' नहीं सकते। अगर ऐसा किया, तो विभाग उसे अवैध मानकर भारी पेनल्टी लगा सकता है।

3. समाधान: बड़ी कैपिटल को कैसे 'सेट' और 'कंट्रोल' करें?

अगर आपकी HUF की बैलेंस शीट भी 'ओवरलोड' हो रही है, तो ये 3 प्रैक्टिकल रास्ते अपनाएं:

A. अचल संपत्ति (Immovable Property) से बचें:

अक्सर लोग बड़ी कैपिटल देखकर जमीन या मकान खरीद लेते हैं। एक प्रोफेशनल के नाते मेरी सख्त सलाह है—HUF में प्रॉपर्टी लेने से बचें।
क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का भौतिक बंटवारा नामुमकिन है। कल को अगर परिवार के 5 सदस्यों में विवाद हुआ, तो एक भी सदस्य के साइन न होने पर प्रॉपर्टी 'डेड' हो जाएगी। इसकी जगह लिक्विड एसेट्स (Mutual Funds, Shares) में रहें जहाँ एक क्लिक पर बंटवारा संभव है।

B. 'निवेश' मोड से 'खपत' (Consumption) मोड पर आएं:

पूंजी को सिर्फ बढ़ाना बहादुरी नहीं है। अब समय है कि HUF की कमाई को फिर से इन्वेस्ट करने के बजाय परिवार की जरूरतों पर खर्च करें।

कैसे: बच्चों की हायर एजुकेशन, परिवार की बड़ी शादियाँ, या मेडिकल खर्चों को HUF के फंड से मैनेज करें। इससे कैपिटल धीरे-धीरे 'हल्की' होगी और सदस्यों का व्यक्तिगत पैसा भी बचेगा।

C. सदस्यों को पारिश्रमिक (Remuneration) देना:

अगर HUF कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट संभाल रही है, तो कर्ता और सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए 'सैलरी' या 'कमीशन' दें।

फायदा: यह HUF के लिए 'खर्चा' (Expense) माना जाएगा जिससे उसका मुनाफा और कैपिटल कम होगी, और वह पैसा सदस्यों के पास चला जाएगा जहाँ उन्हें अपना अलग टैक्स स्लैब मिलेगा।

4. 'टोटल पार्टीशन' का विकल्प

अगर आपको लगता है कि अब HUF का उद्देश्य पूरा हो गया है और कैपिटल संभालना मुश्किल है, तो 'पूर्ण विभाजन' (Total Partition) सबसे क्लीन रास्ता है। इसमें पूरी संपत्ति को कानूनी रूप से सदस्यों में बांट दिया जाता है और HUF की फाइल बंद कर दी जाती है। यह पूरी तरह लीगल है और भविष्य के झगड़ों को खत्म करता है।

HUF एक 'टैक्स सेविंग तिजोरी' है। जब तिजोरी भर जाए, तो उसे खोलने का सही तरीका पता होना चाहिए। गलत तरीके से पैसा निकालने के बजाय कानून के दायरे में रहकर अपनी वेल्थ को मैनेज करें।

23/04/2026

📢 क्लिनिक चलाने वालों के लिए बड़ी अपडेट!

अब छोटे क्लिनिक भी सख्त नियमों के दायरे में आएंगे। नए संशोधित नियमों के अनुसार:

✔️ डॉक्टर का कक्ष कम से कम 70 वर्ग फीट होना जरूरी
✔️ मरीजों के लिए 35 वर्ग फीट का प्रतीक्षा कक्ष अनिवार्य
✔️ बीपी मशीन, थर्मामीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे बेसिक उपकरण जरूरी
✔️ हर क्लिनिक में रजिस्टर्ड डॉक्टर और स्टाफ होना अनिवार्य
✔️ क्लिनिक का पंजीकरण और नवीनीकरण अब इन मानकों पर आधारित होगा

👉 इन नियमों के लागू होने से 50-60% छोटे क्लिनिक प्रभावित हो सकते हैं।
👉 यूपी सहित कई राज्यों में यह नियम जल्द सख्ती से लागू होंगे।

💡 स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में यह बड़ा कदम है, लेकिन छोटे क्लिनिक संचालकों के लिए चुनौती भी बन सकता है।

19/04/2026

Happy Akshya Tritiya

15/04/2026

🚀 Big News for Corporates: The Companies Compliance Facilitation Scheme (CCFS-2026) is Here! 🚀

Is your company lagging behind on annual filings? Worried about those ₹100/day penalties stacking up with no ceiling?

The Central Government just handed you a massive "Get Out of Jail Free" card (well, almost!).

The CCFS-2026 is a limited-time opportunity to clean up your compliance records, update the MCA-21 registry, or close shop without breaking the bank.

💡 What are your options under CCFS-2026?

Whether you want to stay active or gracefully exit, there is a massive discount waiting for you:

✅ Catch Up on Filings: Complete your pending Annual Returns and Financial Statements by paying only 10% of the total accumulated additional fees.

✅ Go Dormant: Want to keep the company name but stop active operations? File Form MSC-1 and pay only half the normal fee to get 'Dormant' status under Section 455.

✅ Close Shop (Strike Off): If the company is defunct, apply for closure via Form STK-2 for just 25% of the standard filing fee.

⚠️ Why act now?
Since 2018, late fees have been fixed at ₹100 per day with no upper limit. This scheme is a rare "one-time opportunity" to wipe the slate clean and ensure your corporate registry is accurate and up-to-date.

Don't let penalties drain your business resources. Take advantage of CCFS-2026 today!