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एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत अमीरों और ग़रीबों के बीच असमानता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है...
13/12/2025

एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत अमीरों और ग़रीबों के बीच असमानता के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल है.
भारत में ये असमानता सिर्फ़ इनकम में ही नहीं है. रिपोर्ट के अनुसार वेल्थ के पैमाने पर ये खाई और भी गहरी है. देश के सबसे अमीर 10 फ़ीसदी लोग देश की लगभग 65 फ़ीसदी वेल्थ के मालिक हैं.

11/12/2025

सवाल तो बनता है…

कल जब प्रधानमंत्री Narendra Modi
लोकसभा में बार-बार नेहरू–इंदिरा का नाम लेकर
राजनीतिक भाषण दे रहे थे,
तब स्पीकर Om Birla
ने एक बार भी नहीं टोका।
ना “विषय पर आइए”,
ना “सदन की मर्यादा”,
ना “मुख्य मुद्दे पर बोलिए”…
सब चुप, सब शांत।

लेकिन जैसे ही
Priyanka Gandhi
ने कहा—

“एक दिन 10 घंटे निकाल कर
नेहरू–इंदिरा–राजीव की गलतियों पर चर्चा कर लीजिए,
फिर जनता जिन मुद्दों के लिए हमें यहाँ भेजती है—
महँगाई, बेरोज़गारी, महिला सुरक्षा,
PMO के अंतर्गत बेटिंग ऐप घोटाला,
स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार—
उन पर बात कीजिए।”

बस…
यहीं से ओम बिरला बार-बार टूट पड़े—

“माननीय सदस्य वंदे मातरम पर बोलिए…”
“माननीय सदस्य वंदे मातरम पर बोलिए…”
“माननीय सदस्य वंदे मातरम पर बोलिए…”

लगातार 10–12 बार यही लाइन दोहराते रहे।
जैसे “वंदे मातरम” बोलने से
महँगाई कम हो जाएगी,
बेरोज़गारों को नौकरी मिल जाएगी,
और PMO के घोटाले खुद बंद हो जाएँगे।

संदेश साफ़ था—
जनता के मुद्दे संसद में मत उठाइए,
यहाँ सिर्फ़ सरकार की सुविधा वाला एजेंडा चलेगा।

सच यह है—
जब सत्ता असली सवालों से डरती है,
तब “वंदे मातरम पर बोलिए”
एक बहाना बन जाता है।

और इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा कि
देश जल रहा है मुद्दों से…
लेकिन सदन कह रहा है—
“सब ठीक है, बस वंदे मातरम बोलो।” 🔥

30/11/2025

अगर मीट शराब की दुकानें या फिर गौ हत्या रुकवानी है तो सरकार से रुकवाओ। बूचड़ खाने और ठेका के लाइसेंस तो तुम्हारे पापा ने दे रखे है ।
CM और PM हिंदू है और तुम्हारे ही है । नहीं मानते तो आंदोलन करो किसानों की तरह ।
..लेकिन नहीं तुमने तो जहर फैलाना है समाज में ।आंदोलन के लिए त्याग तपस्या करनी पड़ती है।

भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली और होस्ट सिटी फिर अहमदाबाद!सवाल यही है —ओलंपिक में खिलाड़ी कौन देता है और ब...
28/11/2025

भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली और होस्ट सिटी फिर अहमदाबाद!

सवाल यही है —
ओलंपिक में खिलाड़ी कौन देता है और बजट किसे मिलता है?

हरियाणा: 117 में से 24 खिलाड़ी (20.51%), बजट सिर्फ 3.07%
उत्तर प्रदेश: 6 खिलाड़ी (5.12%), बजट 20.21%
गुजरात: 2 खिलाड़ी (1.70%), बजट 19.65%

2023 एशियन गेम्स – 0 मेडल
2024 ओलंपिक – 0 मेडल

लेकिन 2030 में सबसे बड़ा खेल बजट जाएगा वहीं…
जहाँ खिलाड़ी नहीं, सिर्फ राजनीति खेली जाती है।

हिंदुत्व के लिए लड़ते लड़ते कौम के लिए लड़ा था दलजीत सिहाग,कौम का गद्दार बनकर राजनीतिक पार्टियों का चरणचुंबन करने वालों ...
24/11/2025

हिंदुत्व के लिए लड़ते लड़ते कौम के लिए लड़ा था दलजीत सिहाग,कौम का गद्दार बनकर राजनीतिक पार्टियों का चरणचुंबन करने वालों को सोचना चाहिए जिस दिन तुम भी बोले नंबर जरूर आएगा

कभी ये खुद को तथाकथित हिन्दू कहने वाले बीजेपी के खिलाफ बोल सकते है???? या दलजीत के लिए बोल सकते है??????

Hai किसी तथा कथित हिन्दू me हिम्मत ya किसी बीजेपी वाले मे हिम्मत की inke regarding koi बात kre......
23/11/2025

Hai किसी तथा कथित हिन्दू me हिम्मत ya किसी बीजेपी वाले मे हिम्मत की inke regarding koi बात kre......

खटटर साहब  #रामरहीम को  #हथकडी डालकर सरेआम कब घुमाओगे?DGP Haryana???मै हर जाति के लिए खड़ा होता हूं ?आपकी मां नै दूध पिल...
21/11/2025

खटटर साहब #रामरहीम को #हथकडी डालकर सरेआम कब घुमाओगे?
DGP Haryana???
मै हर जाति के लिए खड़ा होता हूं ?

आपकी मां नै दूध पिलाया हो तो एक बार घुमाकर दिखाओ।

ना तो घाघरा तैयार है जिसने भी आर्डर दिये है उसके लिए । अगर शर्म के मारे दलजीत सिसाय ने आत्मदाह कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा?
इसके पूरे परिवार ने आत्मदाह कर लिया तो कौन जिम्मेदार होगा?
कौन इसके बच्चो को पालेगा ?
कोर्ट का नोटिस दिखाओ ?
#पुलिस को कोई #अधिकार नही सजा देने का।
कोर्ट मे सजायाफ्ता मुजरिम को घुमाकर छोटे बच्चो पर क्या असर होगा?
अगला अपने जुर्म की सजा काट रहा है ।

सोच लियो #राष्ट्रपति तक मामला जाएगा
#जाट समाज को उकसाकर स्वाद मत लो।
भारी पड जाएगी...दिलजीत को आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है,वो उसे भुगत रहा है तो बार बार उसे टारगेट क्यों किया जा रहा है?
और कितने गैंगस्टर है क्या उनका नाम भी लेते हैं डीजीपी साहब ?

DGP Haryana का नंबर दो भाई.......
राम रहीम को भी हथकडी डालकर ऐसे ही घुमाकर दिखाओ?
सैणी साहब आखिर जाट समाज को क्या दिखाना चाहते हो??? Humans right वाले मानव कहां मर गये?DGP Haryana आपको किस नेता ने order दिये की दलजीत सिसाय को सरेआम घुमाओ?
खटटर?
सैणी साहब?
खुल्लर?
कपूर?

लाल क़िले के पास हुए विस्फोट ने राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कई वाहनो के टुकड़े उड़ गए है। यही ...
11/11/2025

लाल क़िले के पास हुए विस्फोट ने राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कई वाहनो के टुकड़े उड़ गए है।
यही फरीदाबाद में आज ही 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। एक डॉक्टर के घर से दो राइफल, 84 कारतूस और 5 लीटर रसायन बरामद हुआ।
ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है।
हमारी सरकार और इंटेलिजेंस को इस पर ढील ना देकर बहुत जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।
आख़िर इतना खतरनाक ब्लास्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ?


इलाहाबाद हाई कोर्ट ने BJP युवा मोर्चा के पदाधिकारी - बिक्रम रॉय को जमानत दीउसपर आरोप है कि उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों क...
07/11/2025

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने BJP युवा मोर्चा के पदाधिकारी - बिक्रम रॉय को जमानत दी

उसपर आरोप है कि उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाये और अवैध तरीके से उन्हें सीमा पार कराई

घुसपैठ BJP वाले करायेंगे और शोर अमित शाह और नरेंद्र मोदी मचायेंगे?

यह होता है षड्यंत्र!

07/11/2025

2005 में सरकार बनते ही सोनिया गांधी ने सबसे पहले भारत को "सूचना का अधिकार" दिया था, जिससे एक आम आदमी की भी इतनी हैसियत हो गयी थी कि सिर्फ 10 रुपये खर्च कर के अफसर, नेता अथवा प्रधानमंत्री तक का कॉलर पकड़ कर उसके काम का हिसाब-किताब पूछ सके। भ्रष्टाचार के विरुद्ध RTI जैसा अमोघ अस्त्र प्रदान करना उस सोनिया की पारदर्शिता थी, जिस सोनिया पर भारत को लूटने की मंशा के आरोप लगाए जाते रहे हैं।
खैर, दस साल बाद सदी के आखिरी ईमानदार नेता हमारे अजैविक महात्मा जी सत्ता में आये। सबसे पहले सूचना आयुक्तों के पद, नियुक्ति, बर्खास्तगी और रिटायरमेंट को अपने अंडर ले लिए, अर्थात सरल शब्दों में - राष्ट्रपति के अधीन सूचना आयोग नामक एक संवैधानिक संस्था को "सरकारी विभाग" बना दिए। उसके बाद सालोसाल सूचना आयुक्तों के पद खाली रहे, नियुक्तियां लटकाए रखी, नतीजतन लाखों आरटीआई अपील लंबित बनी रहीं।
फिर महात्मा जी DPDI कर के एक डेटा प्रोटेक्शन कानून लाये, जिसके अनुसार - आरटीआई के तहत निजी जानकारी मांगने पर भी नहीं देंगे, भले ही मामला सार्वजनिक हितों से जुड़ा हुआ हो।
DPDI के प्रभाव को सरल शब्दों में ऐसे समझिए...
1. को'डि'व में कितने मरें? नहीं बताएंगे
2. पीएम केअर या इलेक्टोरल बांड में कहाँ से कितना फंड आया और किधर गया? जाओ, नहीं बताएंगे
3. गोभी जी की डिग्री? जाओ, ये तो कतई नहीं दिखाएंगे। 😌

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