Jain Arihant & Associates

08/11/2025

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Important before applying for Loan

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23/10/2025

📊 *Maximize Your Tax Savings: A Guide to Income-Tax Benefits for Individuals & HUFs 💼*

Are you aware of the tax benefits available to you as an individual or a Hindu Undivided Family (HUF)? The tax system provides several reliefs to help you save money. Let's break it down:

*✅ Key Reliefs to Know*

- *Basic Exemption Limits* :
- General individual/HUF: ₹ 2,50,000
- Resident senior citizen (60 ≤ age < 80): ₹ 3,00,000
- Resident super senior citizen (age ≥ 80): ₹ 5,00,000
- *Rebates under Section 87A* :
- If income ≤ ₹ 5,00,000: rebate up to ₹ 12,500
- Under new concessional regime (Section 115BAC(1A)), income ≤ ₹ 12,00,000: rebate up to ₹ 60,000
- *Distinct Status for HUFs*: HUFs are treated as separate taxable entities, similar to individuals
- *Exempt Income Types*: Certain incomes, such as life-insurance proceeds, PPF withdrawals, and share from an HUF member, are exempt from tax

*🧮 Deductions to Encourage Savings/Investment*

- *Section 80C/80CCC/80CCD(1)*: up to ₹ 1,50,000 for investments like life insurance, PF, and tuition fees
- *Additional ₹ 50,000 under Section 80CCD(1B)* for NPS contributions
- *Capital-gains relief*: reinvesting in house property to save tax under Sections 54/54F
- *Health Insurance (Section 80D)*: tax deductions of up to ₹ 25,000 for health insurance premiums
- *Home Loan Interest (Section 24(B))*: interest on home loans can be claimed as a deduction up to ₹ 2 lakh per annum

*💡 Practical Tips*

- Review your age category to determine your exemption limit
- Maximize your 80C/80CCD investments to reduce taxable income
- Explore capital-gains relief options if you've sold a residential property
- Consider presumptive taxation for small businesses or professional practices
- Keep documentation for deductions and exemptions

By understanding these tax benefits, you can reduce your tax burden and make informed financial decisions. Stay updated with "VAPS-EPSCON-MKJ" for more insights on GST, Tax & Finance!

◆◆◆◆◆
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22/07/2025

NEW ITR CODES

21/07/2025

**विषय:** वर्तमान में छोटे व्यवसायों द्वारा कैश में ट्रांजैक्शन को प्राथमिकता देने का कारण व उससे जुड़े GST व कानूनी पहलू

हाल ही में, कई छोटे व्यवसायी और वेंडर, खासकर महानगरों जैसे बेंगलुरु में, डिजिटल भुगतान (UPI आदि) के बजाय फिर से कैश लेन-देन की ओर लौट रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण GST विभाग द्वारा UPI इनफ्लो के आधार पर भेजी जा रही नोटिसेज़ है—जो व्यवसाय की घोषित टर्नओवर से अधिक दिख रही हैं। इससे छोटे व्यापारियों में अनुपालन (compliance) का डर, अतिरिक्त जटिलताएँ, तथा अनावश्यक GST रजिस्ट्रेशन की मजबूरी आ रही है, भले ही उनका असली मुनाफा या टर्नओवर कम हो।

# # # मुख्य कानूनी और अनुपालन बिंदु:

1. **GST नियमों के तहत UPI इनफ्लो से टर्नओवर निर्धारित:**
- CGST Act की धारा 35 और 67 के अनुसार, सभी व्यवसायों को उचित खाताबही (बहीखाता) रखना अनिवार्य है और संदेह या अंतर पाए जाने पर विभाग ऑडिट/इंस्पेक्शन कर सकता है।
- धारा 22 के तहत, यदि टर्नओवर निर्धारित सीमा (₹40 लाख वस्तुओं के लिए, ₹20 लाख सेवाओं के लिए) से अधिक हो गया, तो GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। UPI इनफ्लो को टर्नओवर मान लिया जाता है—जबकि इसमें लोन, एडवांस, रीइंबर्समेंट, ट्रांसफर या अन्य नॉन-सेल्स रिसीप्ट भी शामिल हो सकते हैं।

2. **UPI लेन-देन से टर्नओवर का पूर्वानुमान:**
- केवल UPI इनफ्लो को टर्नओवर मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें लोन, पूंजी अंशदान, अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करना आदि भी हो सकते हैं। वर्तमान नियमन में विभाग कई बार सिर्फ इनफ्लो के आधार पर नोटिस भेज रहा है और वास्तविकता साबित करने की जिम्मेदारी व्यापारी पर डाल देता है।

3. **प्राइवेसी और अनुपातिकता:**
- अत्यधिक निगरानी व छोटी राशि के व्यापारियों पर कड़ी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई निजता के अधिकार (पुट्टास्वामी जजमेंट, 2017) के खिलाफ हो सकता है।

4. **स्पष्ट गाइडलाइन व समर्थन की आवश्यकता:**
- डिजिटल इनफ्लो, बिज़नेस रिसीप्ट व अन्य रिसीप्ट (लोन, एडवांस, आदि) में स्पष्ट अंतर और गाइडलाइन की आवश्यकता है। छोटे व्यापारियों को डिजिटल अनुपालन के प्रति जागरूकता और सहूलियत मिलनी चाहिए—ना कि सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई।

# # # व्यवसायियों के लिए सलाह

- *अकाउंटिंग मे सभी रिसीप्ट्स का विवरण रखें—UPI, बैंक, कैश सबका ट्रैक बनाएं।*
- *लोन, एडवांस, पूंजी या अन्य नॉन-इंकम रिसीप्ट को स्पष्ट रूप से अलग दर्ज करें।*
- *GST कानून और विभागीय नोटिस के जवाब में सही तथ्यों और डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही उत्तर दें।*
- *डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह छोड़ने से लंबी अवधि में बिजनेस ग्रोथ, फॉर्मल लोन्स व अन्य सरकारी सुविधाओं में दिक्कत आ सकती है।*

अगर आपकी GST कॉम्प्लायंस या नोटिसेज़ संबंधी कोई समस्या है, तो कृपया तत्काल मुझसे संपर्क करें—सही सलाह व समाधान के लिए।

**CA Arihant Jain
Shamli**
097588 15880

01/07/2024

01/07/2024

आज लायंस क्लब शामली के द्वारा सीए डे पर सम्मानित किया गया उसके लिए संस्था के सभी पदाधिकारी & सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद

13/06/2024

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