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AR & Company, Nagpur (2026)

04/02/2020

Income Tax Slabs & Tax Rate in India for Financial year 2019-2020 – Budget 2019 Updates

New Tax Slab Rates- for the individuals opting for new income tax regime
Up to Rs 2.5 lacs – No tax
2.5 to 5 lacs – 5%
5 lakh to 7.5 lakh – 10%
7.5 lakh to 10 lakh – 15%
10 lakh to 12.5 lakh- 20%
12.5 lakh to 15 lakh- 25%
Above 15 lakh- 30%
✍🏼Ashish Yadav

04/12/2019

Federal indirect tax body, the Goods and Services Tax (GST) Council, will meet later this month to discuss various revenue raising
measures including changes to GST rates and cess levied on select goods.
The council meeting which is expected in the second half of December will be its first meeting ever in which tax rate increases will be
considered seriously. At the last meeting of the council in September in Goa, there was a token increase in the tax rate on one product,
signaling that the era of GST rate reductions was over. The move to review tax rates, exemptions and the cess comes amid a shortfall in
revenue receipts of the union and the state governments and the latter accusing the Centre of delays in giving them their GST
compensation. The proposed meeting will also consider ways to improve compliance.
The GST Council has asked officials from states to come up with suggestions and proposals by Friday on GST rates, the cess on various
products and on exempted items, all of which will be reviewed at the next meeting, said an official privy to discussions between the Union
and state governments. The council has also expressed angst over the shortfall in revenue receipts and has highlighted that proceeds from
the cess levied on items like to***co and automobiles will not be sufficient to compensate states for their revenue short fall.

27/06/2018

आप सभी से यह अनुरोध है कि जो व्यक्तिगत (Individual) आयकार (ITR) फाइल करते है।
और Salaried Employees जिनका भी टीडीएस (TDS) कटता है, उनको ITR फाइल करना अनिवार्य है।

सभी को सलाह दी जाती है कि, 1000 से 5000 तक के दंड से बचने के लिए वे अपना आयकर रिटर्न 31/07/2018 से पहले *CA* किवा टैक्स सल्लागार द्वारा फ़ाइल करे।

सभी को अवगत कराने की ज़रूरत है की वे थोड़ा पैसा खर्च करके अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है। ITR फाइल करने के और भी फायदे बहोत है।
टैक्स जानकारी के लिए इस संपर्क करे।
97655577778

29/04/2018

ीब, एक दिन एक #सिक्ख के पास, अपनी जमीन बेचने गया। बोला सरदार जी मेरी 2 #एकड़ #जमीन आप रख लो।*

#सिक्ख बोला, क्या #कीमत है गरीब बोला,-50 #हजार रुपये।*

*सिक्ख, थोड़ी देर सोच के ..., वो ही खेत जिसमे #ट्यूबवेल लगा है।*

गरीब --- जी। आप, मुझे 50 #हजार से कुछ कम भी देगे, तो जमीन, आपको दे दूँगा।*

सिक्ख ने आंखे बंद की 5 मिनिट सोच के..
नही, मैं उसकी कीमत 2 #लाख_रुपये दूँगा।

गरीब... पर मैं 50 #हजार ले रहाँ हूँ आप 2 #लाख क्यो???*

#सिक्ख_बोला_तुम_जमीन_क्यों_बेच_रहे_हो?*

गरीब बोला, #बेटी_की_शादी करना है। बच्चो की पढ़ाई की फीस जमा करना है। बहुत कर्ज है। मजबूरी है। इसीलिए #मज़बूरी में बेचना है। पर आप 2 लाख क्यों दे रहे हैं?*

सिक्ख बोला, मुझे #जमीन_खरीदना है। किसी की मजबूरी नही खरीदना, अगर आपकी जमीन की कीमत मुझें मालूम है। तो मुझें, आपके कर्ज, आपकीं जवाबदेही और मजबूरी का फायदा नही उठाना।*

मेरा #वाहेगुरू" कभी खुश नहीं होगा।*

*ऐसी जमीन या कोई भी साधन, जो किसी की मजबूरियों को देख के खरीदे। वो घर और जिंदगी में, सुख नही देते, आने वाली पीढ़ी मिट जाती है।*

*हे, मेरे मित्र, तुम खुशी खुशी, अपनी बेटी की शादी की तैयारी करो। 50 हजार की हम पूरा गांव व्यवस्था कर लेगें। तेरी जमीन भी तेरी रहेगी।*

मेरे, गुरु #नानकदेव_साहिब ने भी, अपनी बानी में, यही हुक्म दिया है। गरीब हाथ #जोड़कर, आखों में नीर भरी खुशी-खुशी दुआयें देता चला गया।*

क्या ऐसा जीवन, हम किसी का बना सकते है।

बस किसी की मजबूरी, न खरीदे। किसी के दर्द, मजबूरी को समझकर, सहयोग करना ही सच्चा तीर्थ है।
✍ #अशीष यादव - AR & Company
पोस्ट आपको अच्छी लगी तो कृपया #शेयर करें

20/04/2018

SBI की इस स्‍कीम ने दिया FD से 6 गुना रिटर्न, आप के पास भी है मौका:-
SBI बैंकिंग के अलावा बीमा से लेकर डेट और इक्विटी म्‍युचुअल फंड तक के कारोबार में शामिल है। इन कामों के लिए SBI की सहायक कंपनियां हैं, जो यह सेवाएं देती हैं। ऐसी ही एक सहायक कंपनी है SBI म्‍युचुअल फंड। इसकी स्‍मॉल एंड मिडकैप स्‍कीम ने अपनी कैटेगरी में सबसे अच्‍छा रिटर्न दिया है। यह रिटर्न 38 फीसदी से ज्‍यादा है। अगर किसी ने एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होगा तो अब उसकी वैल्‍यू 1.38 लाख रुपए हो गई होगी।
क्‍या है यह स्‍कीम
म्‍युचुअल फंड कंपनियां कई कैटेगरी में अपनी स्‍कीम्‍स लांन्‍च करती हैं। इसी में एक है स्‍मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी की स्‍कीम्‍स में पैसा स्‍मॉल एंड मिड कैप कंपनियों में ही किया जाता है। म्‍युचुअल फंड कंपनियां इस कैटेगरी की अच्‍छी योजनाओं में निवेश करती हैं, जिससे उन्‍हें अच्‍छा रिटर्न मिलता है।
रिटर्न पर नजर
म्‍युचुअल फंड स्‍कीम
1 साल
एसबीआई स्‍मॉल एंड मिडकैप फंड -Direct (G)
38.4%
एसबीआई स्‍मॉल एंड मिडकैप फंड (G)
37.0%
नोट : यह आंकड़े 18 अप्रैल 2018 तक के हैं।

20/04/2018

TODAY MARKET:- शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी बैठक के ब्यौरे से ब्याज दरें बढ़ने के संकेत मिले हैं। इसे फाइनेंशियल शेयरों में कमजोरी से बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला औऱ कारोबार के अंत में सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 34,415 औऱ निफ्टी 1 अंक की गिरावट के साथ 10,564 के स्तर पर बंद हुआ। सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि ऑटो इंडेक्स सपाट बंद हुआ।
इसके पहले, सेंसेक्स 7 अंक की बढ़त के साथ 34,434 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी की शुरुआत 5 अंकों की गिरावट के साथ 10,560 के स्तर पर हुई।

मिडकैप शेयरों में दिखी बिकवाली, स्मॉलकैप सपाट
लार्जकैप शेयरों के साथ-साथ मिडकैप औऱ स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.44 फीसदी टूटकर 16798.94 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 0.34 फीसदी गिरा। बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.02 फीसदी बढ़ा।

मिडकैप शेयरों में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आर पावर, आईडीबीआई, फ्यूचर रिटेल, रिलायंस इंफ्रा, जिंदल स्टील, एलएंडटी फाइनेंस होल्डिंग, रिलायंस कैपिटल, सन टीवी, इमामी लिमिटेड, एमएंडएम फाइनेंस, बीईएल, 7.08-2.70 फीसदी तक गिरे। हालांकि एमएफएसएल, श्रीराम सिटी यूनियन, वॉकहार्ट फार्मा, ओएफएसएस, वक्रांगी, एबीबी, अशोक लेलैंड, गोदरेज एग्रोवेट, एमफैसिस, कमिंस इंडिया 2.28-6.89 फीसदी तक बढ़े।
आईटी इंडेक्स 4.80 फीसदी बढ़ा, पीएसयू बैंक 2.49% टूटा

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो एनएसई पर निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 4.80 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। रुपए में कमजोरी व टीसीएस और इंफोसिस के बेहतर नतीजे से आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी इंडेक्स 0.73 फीसदी टूटकर 24,943.85 के स्तर पर बंद हुआ।

वहीं आरबीआई द्वारा जून में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ने से सरकारी बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2.49 फीसदी गिरकर बंद हुआ। एफएमसीजी इंडेक्स 0.22%, मेटल इंडेक्स 0.73%, फार्मा इंडेक्स 0.11% और रियल्टी इंडेक्स 0.96% गिरकर बंद हुआ।
अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद

टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट से गुरूवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। डाओ जोंस 83 अंक टूटकर 24,665 के स्तर पर बंद हुआ। नैस्डैक इंडेक्स 57 अंक की गिरावट के साथ 7,238 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.57 फीसदी लुढ़ककर 2,693 के स्तर पर बंद हुआ।
DII ने की खरीददारी, FII रहे सेलर

गुरूवार के कारोबार में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (डीआईआई) ने घरेलू शेयर बाजार में 448.61 करोड़ रुप की खरीददारी की। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एफआईआई) ने 624.99 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।
Regards:
AR & COMPANY

19/04/2018

अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और 2016-17 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो अब आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, इन दोनों साल की ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 मार्च 2018 थी। लेकिन अब इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि एक्‍सपर्ट का कहना है कि ऐसी परिस्थिति में आईटी कमिश्‍नर के अधिकारी के पास कान्डोनेशन फॉर्म दाखिल किया जा सकता है।

tax2win.in के सीईओ अभिषेक सोनी के मुताबिक सीबीडीटी की ओर से इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। इसके मुताबिक कुछ परिस्थितियां बताई गई हैं जिसके जरिए फाइनेंशियल ईयर 2015-16 और 2016-17 के आईटीआर दाखिल करने के लिए कान्डोनेशन फॉर्म सब्‍मिट किया जा सकता है। हालांकि इसके कुछ पैरामीटर भी है।
इन परिस्थितियों में मिलेगा मौका
सर्कुलर के मुताबिक आईटी डिपार्टमेंट द्वारा आवेदन स्वीकार तभी किए जाएंगे जब इसका क्‍लेम वास्तविक और सही हो। इसके अलावा आयकर अधिनियम के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति के हाथ में आय का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

टैक्‍स का भुगतान जरुर
अगर आपने 2015-16 और 2016-17 में अब तक टैक्‍स नहीं चुकाया है तो एक्‍सपर्ट की सलाह है कि कम से कम 234 ए, 234 सी या 234 सी के तहत लागू सभी तरह के टैक्‍सेस और इंटरेस्‍ट का भुगतान कर लेना चाहिए।
7 साल तक की जेल
अगर आपने टैक्‍सेस का भुगतान किया हो लेकिन 31 मार्च से पहले आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो आपके पास आईटीआर फाइल करने का विकल्प नहीं है । हालांकि, डिपार्टमेंट संभवत : आईटीआर दाखिल नहीं करने वालों को 271F के तहत नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे मामले में अधिकतम पेनल्‍टी 5,000 रुपए है। इसके अलावा डिपार्टमेंट केस भी दर्ज कर सकता है। इसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है।

19/04/2018

जहां पूरे देश की इंडस्ट्रीज में इस साल एंप्लॉयीज को वेतन में कोई खास बढ़ोतरी नहीं मिल रही है, वहीं जीएसटी (गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स) पेशेवर इस ट्रेंड को तोड़ रहे हैं। जीएसटी पेशेवरों को सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी के साथ-साथ बड़ा बोनस भी मिल रहा है।देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। इससे जीएसटी सर्विस फर्मों ने अपने ग्राहकों को बदलते व्यापार, टैक्स की गतिशीलता समझने, इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा अवसर बनाया है।

हालांकि, स्थानीय बाजार में नए सिंगल टैक्स सिस्टम को नियंत्रित कर सकने वाले अनुभवी लोग केंद्र और राज्यों के अधिकारों के दोहरेपन की वजह से पर्याप्त नहीं हैं। इसी वजह से कंसल्टेंसी कंपनियां अन्य विभागों से टैलेंटेड लोगों को जीएसटी टीम में शामिल करने के लिए दबाव बना रही हैं।

इंडस्ट्री एग्जिक्युटिव्स के मुताबिक, PWC,KPMG, EY, डेलॉइट और ग्रांट थॉरटॉन जैसी कंपनियां अपनी एग्जिक्युटिव्स को जीएसटी टीम में शामिल होने पर 25 से 30 प्रतिशत तक सैलरी हाइक दे रहीं हैं। एग्जिक्युटिव्स ने बताया कि जीएसटी टीम को बोनस के साथ-साथ औसतन 20 प्रतिशत सैलरी हाइक मिला है। जबकि चार बड़ी कंपनियों में इस बार औसतन 12% बढ़ोतरी ही मिली है।

13/04/2018

What is GST?
GST (Goods and Services Tax) is a single indirect tax aimed at making the country a unified common market. It is imposed on the supply of goods and/or services within India. Multiple indirect taxes that the Central Government or State Governments impose on suppliers and consumers are subsumed by GST.

The taxes levied and collected by the Centre until 1 July, 2017, that are subsumed by GST include Central Excise duty, Duties of Excise (medicinal and toilet preparations), Additional Duties of Excise (goods of special importance), Additional Duties of Excise (textile and textile products), Additional Duties of Customs, Special Additional Duties of Customs, Service Tax, and Central surcharges and cesses. The State taxes subsumed under GST include State VAT, Entry Tax, Central Sales Tax, Entertainment and Amusement Tax, Luxury Tax, Purchase Tax, Taxes on advertisements, Taxes on gambling, betting and lotteries, and State surcharges and cesses relating to the supply of commodities and services.

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