Tax Lala, MOOL GANJ, Kanpur (2026)

18/01/2026

GST Demystified: Cracking the 'Time of Supply' Code for Goods Under Section 12! ⏰💼

📅 General Rule (Sub-section 2): Time of supply is the earlier of invoice issuance date (or due date under Section 31) or payment receipt date. Pro tip: Excess payments up to ₹1,000 can optionally be timed to the invoice date!

🔍 Explanations Clarified: Supply is deemed made to the extent covered by the invoice/payment. Payment receipt? It's the earlier of book entry or bank credit.

🔄 Reverse Charge Mechanism (Sub-section 3): Earliest of goods receipt, payment date (book debit or bank debit), or 30 days post-invoice. Fallback: Recipient's book entry if undetermined.

⚠️ Fallback Scenarios (Sub-section 5): If undetermined otherwise, it's the return filing date (for periodical returns) or tax payment date.

💸 Additions like Interest/Late Fees (Sub-section 6): Timed to when the supplier actually receives them – no guessing games!

Stay compliant and avoid penalties – understanding TOS is key to smooth GST! What's your biggest GST challenge?

07/12/2025

*BREAKING: CAP ON AIR TICKETS NOTIFIED*

Passengers take note. Don’t pay any price above these levels indicated by Ministry of Civil Aviation.

06/12/2025

Various exemptions available in respect of Capital Gains with reference to FY 2024-25

Section Covered
Section 54
Section 54B
Section 54D
Section 54EC
Section 54EE
Section 54F
Section 54G
Section 54GA
Section 54GB

Thanks for this Tabular Chart Income Tax Department, Government Of India

02/12/2025

GSTR-9 एक Annual Return है, जिसे हर रजिस्टर्ड GST taxpayer को साल में एक बार भरना होता है।
मैं इसे आपके लिए सीधे-सीधे, आसान भाषा में पूरा समझा रहा हूँ:

⭐ GSTR-9: Annual Return क्या है?
GSTR-9 में आप पूरे साल का:
Turnover
Purchases
Output GST
Input GST
गलतियाँ, एडजस्टमेंट, मिसमैच
सबका Yearly summary सरकार को बताते हैं।

🔵 GSTR-9 किन्हें भरना होता है?
✔ सभी Normal Taxpayers
✔ SEZ Units
✔ Composition Dealers को नहीं भरना होता (वे GSTR-9A भरते थे – अब Optional है)

📅 GSTR-9 की Due Date (FY 2024-25)
➡ 31 दिसंबर 2025
(सरकार अक्सर इसे आगे बढ़ाती है)

💸 Late Fees
अगर समय पर नहीं भरा:
₹200 per day (₹100 CGST + ₹100 SGST)
Max penalty: 0.25% of Turnover

🔶 Part I – Basic Details
यहाँ सिर्फ:
Taxpayer का GSTIN
कानूनी नाम
ट्रेड नाम
ऑटो-फिल हो जाता है।

🔶 Part II – Reporting Turnover & Output Liability (Tables 4 & 5)
यह GSTR-9 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसमें भरते हैं:
✔ Table 4 – Sales & Output GST
Regular Sales
Sales Return
Advances
B2B / B2C Sales
Exempt/Nil rated/Non-GST supply
✔ Table 5 – Non-GST Supplies
High-sea sales
Schedule III items
E-commerce supplies
यह दोनों आपकी वर्ष भर की Sales और GST Liability का summary बताते हैं।

🔶 Part III – Input Tax Credit (ITC) Reconciliation (Tables 6, 7, 8)
✔ Table 6 – ITC Availed
ITC जो आपने GSTR-3B में लिया।
✔ Table 7 – ITC Reversed / Blocked
180 days rule
Personal use
Exempt sales
Rule 42/43 reversal
✔ Table 8 – GSTR-2A / 2B vs 3B Mismatch
यह बताता है:
Vendor ने GST डाला या नहीं
Mismatch कितना है
Extra ITC या Missed ITC कितना है
यह Table बहुत ध्यान से भरना होता है क्योंकि यह Notice का main कारण होता है।

🔶 Part IV – Tax Paid & Reconciliation (Table 9)
इसमें लिखते हैं:
Tax actually paid (via cash + ITC)
Interest
Penalty
Late fees
यह आपके Payment का पूर्ण मिलान है।

🔶 Part V – Previous Year Adjustments (Tables 10–14)
अगर पिछले साल का कोई adjustment इस साल किया है, जैसे:
Previous year की sales का correction
पिछले साल का ITC reversal
Amendments
तो यहाँ शामिल होगा।

🔶 Part VI – Other Information (Tables 15–19)
इसमें शामिल है:
✔ Demands & Refunds
अगर कोई Refund लिया
अगर कोई Demand notice है
✔ HSN Summary
Purchases का HSN
Sales का HSN
✔ Late Fees Details
Total late fees paid in the year

⭐ Mandatory vs Optional Tables
कुछ Tables Optional हैं:
Table 12, 13: (ITC of Previous FY – Optional)
Table 15: Demands & Refunds – Optional
Table 16: Amendments summary – Optional
आप Optional Table खाली छोड़ सकते हैं।

⭐ Purpose
इसमें बताया गया है:
✔ GSTR-9 में कौन-सी Table भरनी है
✔ कौन-सी Mandatory है
✔ कौन-सी Optional
✔ हर Table में क्या जानकारी जाती है
✔ कौन-सी Errors Notice का कारण बनती हैं

21/11/2025

10 FINANCE TERMS

20/11/2025

You can't block ITC Ledger based on DGGI alert "Supplier found non-functioning” ~ Allahabad High Court in Pilcon Infrastructure Pvt. Ltd. vs State of Uttar Pradesh [Writ Tax No, 4654/2025 | 29-Oct-2025]

This judgment will help many genuine businesses with blocked ITC Ledgers due to generic entries.
13-Jun-2025: GST Department received a communication from DGGI, Raipur Zonal Unit that "Supplier found non-functioning."

Here the supplier is M/s Maa Kamakhaya Trading, Surguja who was found to be non-operational at its registered premise during the course of investigation.
DDGI in their report entered that M/s Maa Kamakhaya Trading, Surguja had passed on fraudulent Input Tax Credit (ITC) without supply of any goods on the basis of bogus invoices issued to different taxpayers.
24-Jul-2025: GST Department recorded the reason "Alert: Supplier found non-functioning" and blocked the ECL. They communicated the blocking of the same to the taxpayer through email.
Aggrieved, the taxpayer approached Court. Even though exercise of power under Rule 86A(1) remained ex-parte to the assessee, yet, more especially for that reason, the requirement of the statute to first record 'reasons to believe', 'in writing' must be strictly enforced on the revenue authorities.
It may not forgotten, granting ITC and maintaining its chain is the soul of a successful GST regime.

Doubt or suspicion alone can't lead authorities to block an assessee's ITC and disrupt tax payments without meeting legal requirements, including recording 'reasons to believe' in writing.
For the foregoing reasons, the action taken by the respondent to block the petitioner's ITC vide e-mail communication dated 24.07.2025, is set aside.

Thanks

Tax Lala

12/11/2025

*Supreme Court protects Practicing Chartered Accountant : Held that merely issuing Form 15CB under the Income-Tax Act does not amount to abetment of money laundering.*

In this case, a Chartered Accountant had issued Form 15CB for remittances related to import of goods, as required by the bank. Later, the Enforcement Directorate (ED) alleged that the company had illegally transferred money abroad and accused the CA of abetting the offence under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

The Madras High Court, while granting relief, observed that:

“A Chartered Accountant is not required to verify the genuineness of documents submitted by clients. His role is akin to that of a panel lawyer of a bank, who provides a legal opinion on title deeds without investigating their authenticity. Such professionals cannot be prosecuted along with the principal offender.”

The Supreme Court upheld this reasoning, affirming that the CA cannot be held criminally liable merely for performing his statutory duty under tax law.

[Murali Krishna Chakrala v. The Deputy Director, Directorate of Enforcement, Chennai - [2023] 457 ITR 579 (Madras HC)]

[The Deputy Director v. Murali Krishna Chakrala — SLP (Criminal) Diary No. 8123/2024 (Supreme Court)]

11/11/2025

CBDT Notifies 1% and 3% Arm's Length Price Tolerance for AY 2025-26

08/11/2025

BREAKING: TRACES PORTAL ADVISORY: TIME LIMIT FOR FILING CORRECTION STATEMENTS (TDS/TCS) HAS BEEN REDUCED TO 2 YEARS.

As per section 397(3)(f) of Income Tax Act, 2025, deductor/collector may deliver a correction statement in such form and verified in such manner as may be prescribed, to the prescribed authority within two years from the end of the tax year in which such statement is required to be delivered under the said clauses or under section 200 of the Income-tax Act, 1961.

Consequent to the above, correction statements for FY 2018-19 (Qtr. 4), FY 2019-20 to 2022-23 (Qtr. 1 to Qtr. 4) and FY 2023-24 (Qtr. 1 to Qtr. 3) shall be accepted only up-to 31st March 2026. The same are time barred by limitation on 31.03.2026 and would not be accepted from 01.04.2026 onwards.

30/10/2025

📢 “Rule 86A का सच —
Revenue बचाओ, पर Taxpayer को मत सताओ!”

---

सोचिए…

आपने सारा GST भरा, ई-वे बिल बनाया, पेमेंट बैंक से किया…

फिर भी आपका ITC ब्लॉक! 😳

और वजह?

क्योंकि आपके supplier का “ऑफिस” सिर्फ़ कागज़ पर था!

---

🏭 क्या हुआ था?

Coimbatore की 𝗩.𝗩. 𝗦𝘁𝗲𝗲𝗹𝘀 ने PSN Traders से माल खरीदा।

सारे डॉक्यूमेंट — इनवॉइस, ई-वे बिल, बैंक प्रूफ — सब genuine थे।

लेकिन डिपार्टमेंट ने बोला —

“PSN Traders तो बिना ऑफिस के काम कर रहा है, ITC कैसे valid हुआ?”

और बिना कोई नोटिस दिए, 12 दिसंबर 2024 को पूरा ITC ब्लॉक कर दिया

— Rule 86A के तहत।

---

⚖️ फिर क्या हुआ?

V.V. Steels ने कहा —

“हमारे पास सारे सबूत हैं — ई-वे बिल, बैंक ट्रांज़ैक्शन, इनवॉइस सब रिकॉर्ड में है।”

डिपार्टमेंट की अपनी रिपोर्ट (28 मई 2025) में भी लिखा था कि

“Taxpayer ने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और ट्रांज़ैक्शन सही हैं।”

फिर भी ITC अनब्लॉक नहीं हुआ… और मामला कोर्ट पहुँच गया।

---

🏛️ 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗮𝘀 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 का फैसला (𝟴 अक्टूबर 𝟮𝟬𝟮𝟱):

कोर्ट ने 𝗖𝗕𝗜𝗖 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 (𝟬𝟮.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟭) का हवाला देते हुए कहा —

1️⃣ “Rule 86A का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।”

2️⃣ “अगर अफसर के पास सिर्फ़ शक है, सबूत नहीं — तो ITC ब्लॉक करना Natural Justice के खिलाफ है।”

3️⃣ कोर्ट ने डिपार्टमेंट को आर्डर दिया कि चार हफ़्तों में फैसला करें,

टैक्सपेयर को सुनवाई दें,

और अगर लेन-देन असली है — तो ITC अनब्लॉक करें।

---

📘 𝗖𝗕𝗜𝗖 𝗚𝘂𝗶𝗱𝗲𝗹𝗶𝗻𝗲 - 𝗖𝗕𝗘𝗖-𝟮𝟬/𝟭𝟲/𝟬𝟱/𝟮𝟬𝟮𝟭-𝗚𝗦𝗧/𝟭𝟱𝟱𝟮 - 𝟬𝟮.𝟭𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟭 कहती है:

𝟭. ITC ब्लॉक करना एक गंभीर कदम है — इसे सिर्फ़ पक्के सबूतों पर किया जाए।

𝟮. हर केस में “reasons to believe” लिखित में रिकॉर्ड हों।

𝟯. Rule 86A एक extraordinary power है — केवल जरूरी हालात में इस्तेमाल हो।

𝟰. Investigation और Adjudication एक साल के भीतर पूरे किए जाएँ।

𝟱. अगर एक साल तक कार्रवाई नहीं हुई, तो ITC अपने-आप अनब्लॉक हो जाएगा।

𝟲. जब Authority को लगे कि संदेह दूर हो गया है, तो वह ITC फिर से allow debit कर सकता है।

𝟳. पूरा ITC नहीं, सिर्फ़ उतना हिस्सा ब्लॉक करें जो संदिग्ध है — यानी action “targeted” हो, blanket नहीं।

---

💡 सीख क्या मिली?

“Rule 86A revenue की सुरक्षा के लिए है,

ना कि ईमानदार टैक्सपेयर को सज़ा देने के लिए।”

ITC ब्लॉक करने से व्यापारी की working capital रुक जाती है,

इसलिए डिपार्टमेंट को चाहिए —

जांच समय पर पूरी करे, टैक्स की असली देनदारी तय करे,

और जहां गड़बड़ी मिले, वहीं कार्रवाई करे।

---

💬 जैसा विकाश धनानिया कहते हैं —

“Rule 86A एक emergency brake है —

उसे तभी लगाइए जब सामने सच में खतरा हो,

ना कि हर बार जब सड़क पर धुंध दिखाई दे।” 🚦

Share page --- Tax Lala

30/10/2025

Audit Date - 10th Nov
Audited ITR - 10th Dec

26/10/2025

कई बार लोग शिकायत लेकर थाने पहुंचते हैं और पुलिस कहती है पहले जांच होगी, फिर FIR लिखेंगे।
दूसरी तरफ कुछ मामलों में तुरंत FIR दर्ज कर ली जाती है।
ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठता है
आख़िर कब FIR दर्ज होती है और कब नहीं?

आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं।

1-FIR क्या होती है?
FIR यानी First Information Report यानी अपराध की पहली आधिकारिक जानकारी, जो पुलिस दर्ज करती है।
यह आपराधिक मामले की पहली कानूनी दस्तावेजी प्रक्रिया है, जिससे जांच की शुरुआत होती है।

2-किन मामलों में FIR दर्ज करना अनिवार्य है?
अगर किसी अपराध की प्रकृति गंभीर है जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, गंभीर चोट, या धोखाधड़ी
तो पुलिस बिना किसी देरी के FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है।
ऐसे अपराध को “संज्ञेय अपराध” कहा जाता है।
इस स्थिति में पुलिस स्वयं जांच शुरू कर सकती है, वारंट की जरूरत नहीं होती।

3-किन मामलों में FIR तुरंत नहीं दर्ज होती?
अगर मामला “असंवज्ञेय अपराध” का है
जैसे किसी पर हल्की मारपीट, झगड़ा, गाली-गलौज, या छोटी-मोटी धमकी
तो पुलिस पहले जांच रिपोर्ट बनाती है और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही FIR दर्ज करती है।
ऐसे मामलों में पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती।

4-FIR दर्ज न करने पर क्या करें?
अगर कोई अधिकारी आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करने से मना करे, तो

1-आप उच्च पुलिस अधिकारी (SP या DIG) को लिखित शिकायत कर सकते हैं।

2-आप न्यायालय में आवेदन देकर FIR दर्ज कराने का आदेश भी मांग सकते हैं।

3-और सबसे ज़रूरी FIR दर्ज न करना खुद एक कानूनी गलती मानी जाती है।

5-FIR दर्ज करवाने के समय ध्यान देने योग्य बातें-

अपनी शिकायत लिखित में दें और उसकी एक कॉपी अपने पास रखें।

FIR में जो कुछ भी लिखा जाए, उसे ध्यान से पढ़ें।

अपनी साइन करने से पहले उसकी सामग्री जांच लें।

आपको FIR की कॉपी मुफ्त में दी जानी चाहिए।

6-FIR दर्ज हो जाने के बाद क्या होता है-
FIR के बाद पुलिस को जांच शुरू करनी होती है
सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना, और अपराध के तथ्यों को अदालत में पेश करना।
अगर पुलिस जांच पूरी कर लेती है तो चार्जशीट दाखिल करती है या मामला बंद करने की रिपोर्ट देती है।

निष्कर्ष-
FIR सिर्फ़ एक कागज़ नहीं यह न्याय की पहली सीढ़ी है।
अगर FIR दर्ज न हो, तो न्याय की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है।
lala

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