03/02/2021
*बजट 2021 में इनकम टैक्स हाइलाइट्स*
*1. सीनियर सिटीजन 75 वर्ष का हो चुका हो। रिटर्न फ़ाइल की जरूरत नहीं, बशर्ते कि, सिर्फ पेंशन व ब्याज की इनकम हो। पेंशन वाले बैंक के अलावा कहीं खाता नहीं हो। सरकार करेगी सिर्फ कुछ बैंकों को नोटिफाई। डिक्लेरेशन देना होगा ताकि सही टैक्स कैलकुलेट हो सके।*
*1A. शेयर्स के ट्रांजेक्शन करने वालों को बड़ी राहत। अब पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होंगे उनके शेयर ट्रांजेक्शन भी। इसलिए शेयर्स का नफा/ नुकसान होगा आटोमेटिक कैलकुलेट।*
*2. एक फरवरी के बाद से सालाना 2.50 लाख से ज्यादा यूलिप के प्रीमियम की maturity राशि पर लगेगा कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट की डेफिनिशन व धारा 10(10D) में संशोधन*
*3. LTC की बजाय Cash अलाउंस भी होगा टैक्स फ्री*
*4. छोटे स्कूल व हॉस्पिटल की बल्ले-बल्ले। धारा 10(23C)(iii ad) व ac की लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ करी। लेकिन एक सोसाइटी/ट्रस्ट की सभी संस्थाओं की रिसिट्स जुड़ेंगी।*
*5. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में रेंटल इनकम को भी दी छूट। प्रोजेक्ट पूरा होने की समय सीमा 31 मार्च 22 तक बढ़ाई। धारा 80IBA*
*6. न्यू स्टार्ट-अप की भी समय सीमा 31 मार्च 22 तक बढ़ाई। धारा 80IAC व 54GB कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट के लिए*
*7.फर्स्ट टाइम होम buyer के लिए 45 लाख तक का घर खरीदने पर एक्स्ट्रा छूट 1.50 लाख के लिए समय सीमा 31 मार्च 22 तक बढ़ाई धारा 80EEA*
*8. 12 नवम्बर 2020 से 30 जून 2021 तक बिल्डर बेच सकेंगे डीएलसी से 20% कम पर व buyer भी खरीद सकेंगे डीएलसी से 20% कम पर। कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं। धारा 43CA व 56(2)*
*9.बलॉक ऑफ एसेट्स की डेफिनिशन में से गुडविल को exclude कर दिया।*
*10. अगर 95% sale व एक्सपेंसेज बैंकिंग चैनल से हुए हैं तो 10 करोड़ के टर्नओवर तक ऑडिट से मुक्ति। धारा 44AB*
*11. belated रिटर्न व रिवाइज्ड रिटर्न फ़ाइल करने का टाइम 3 महीने घटाया। धारा 139(4) व ,139(5)*
*12.राजस्थान हाइकोर्ट के निर्णय को किया nullify. कर्मचारी का पीएफ व ESi का कॉन्ट्रिब्यूशन लेट जमा कराया तो टैक्स दो। धारा 2(24)(x) r.w.s 36(vi)*
*13. परमानेंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी बनाई। नई धारा 245MA. अगर एस्सेसेड इनकम 50 लाख से कम व addition 10 लाख से कम, सर्च व कुछ खास केसेज को छोड़ते हुए*
*14 सर्च/ रेड के असेसमेंट के लिए स्पेशल प्रावधान धारा 153A व 153 C खत्म। अब सर्च केस का हौवा खत्म। पहले एक खास किस्म के सीए व एडवोकेट का वर्चस्व था कि सर्च के केस करने में वे ही सक्षम हैं। वर्चस्व खत्म। अब सर्च के केसेज भी होंगे धारा 147/148 के अनुसार। सेंट्रल सर्कल खत्म होने की संभावना*
*15. धारा 147 व 148 रेड्राफ्टेड। धारा 153A व 153C इसमें मर्ज कर दी गई।*
*16. ,नई धारा 148A जोड़ी। reaaseesment के नोटिस से पहले इन्कारी का प्रावधान।*
*17. केस री-,ओपन के लिए समय सीमा घटाई। 6 साल की जगह 3 साल। अब नहीं आएंगे 4 साल से पुराने नोटिस। बशर्ते कि 50 लाख से बड़ा मामला न हो। वो भी प्रिंसिपल CCIT की परमिशन से*
*18. धारा 142(1) के नोटिस भी आएंगे अब फेसलेस*
*19. ITAT प्रोसीडिंग्स फेसलेस*
*20. इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन खत्म*
*21. ट्रस्ट में कॉरपस फण्ड टैक्स फ्री होता है। इसलिए कॉर्पस फण्ड को खर्च करने पर एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा*
*22. ट्रस्ट में लोन लेकर कोई खर्चा या एसेट एक्वायर की है, तो उसको एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा।*
*23. पार्टनरशिप फर्म/AOP/ BOI के डिसॉल्युशन पर पार्टनर या मेंबर को मिलने वाली एसेट पर कैपिटल गेन की गणना का नया फार्मूला। मिलने वाली एसेट/ मनी की बाजार वैल्यू में से कैपिटल एकाउंट का बैलेंस घटाने पर शेष राशि।*
*24. revenue प्रोटेक्शन के लिए धारा 281B का अटैचमेंट अब Pr Ccit/ pr cit की अप्रूवल की बिना नहीं होगा*
*25. धारा 143(1)(a) के एडजस्टमेंट अब ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर भी एवं 80AC के आधार पर भी।*
*26. clarify किया कि धारा 44ADA में कवर नहीं होगी LLP* CA Gaurav Gupta 9026210840
