22/02/2026
व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (Corporate Social Responsibility- CSR) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था:
१) ठूला, मझौला र वार्षिक १५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगमा CSR सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुन्छ। यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को कानूनी र अनिवार्य व्यवस्था हो।
२) CSR वहन गर्न लागि खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्टयाउनु पर्दछ र सो रकम तोकेको क्षेत्रमा (बुँदा १०) मात्र खर्च गर्न पाइन्छ।
३) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्यक्रम र त्यसमा लागेको खर्चको विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्दछ।
४) CSR को लागि छुट्टयाइएको रकम आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाइन्छ।
५) CSR वहन नगरेमा वार्षिक खुद नाफाको १.५% जरिवाना लाग्दछ र सो जिम्मेवारी १ आर्थिक वर्ष भन्दा बढी अवधिमा बहन नगरेमा ०.५% थप जरिवाना लाग्दछ।
६) तोकेको क्षेत्रमा (बुँदा १०) खर्च गर्ने CSR रकमको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्दछ।
७) CSR अन्तर्गत छुट्टयाइएको वार्षिक रकमको कम्तीमा ५०% उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गरी उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई दिनु पर्दछ।
८) CSR अन्तर्गत काम गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहमा समन्वय गरी सोको कार्य सम्पन्न विवरण उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्दछ
९) CSR को रकमबाट उद्योगलाई प्रत्यक्ष नाफा हुने कार्य, उद्योगको लगानी भएको वा उद्योगमा संलग्न व्यक्ति वा सामाजिक वा व्यवसायिक संघ संस्थामा खर्च गर्न पाइँदैन।
१०) CSR को लागि तोकेको क्षेत्रहरू:
क) विपद्को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार
ख) सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा उपकरण वितरण, स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम
ग) नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण तथा संवर्धन
घ) न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायको लागि सीपमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम
ङ) सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति, उपकरण र शैक्षिक सामग्री लगायत शिक्षा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम
च) प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन जस्ता प्राकृतिक तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्य
छ) सामाजिक विकृति, विसंगति, कुरीति र सामाजिक पछयौटेपन बिरुद्ध अभियान
ज) खानेपानी आयोजना, सडक, ढल, पाटी पौवा, वृद्धाश्रम, खेल मैदान, धार्मिक स्थल, सामुदायिक स्वास्थ्य भवन, सामुदायिक भवन, अनाथ आश्रम, पार्क, बसपार्क तथा बस बिसौनी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा मर्मत सम्भार।
