03/05/2026
सार्वजनिक खरिदमा महत्वपूर्ण अपडेट!
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने व्यवस्था आएको छ। पारदर्शिता, प्रभावकारिता र उत्तरदायित्व मजबुत बनाउनेतर्फ अर्को कदम।
सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू:
सार्बजनिक खरिद ऐन दोश्रो संशोधन अध्यायदेशले विकास,पुर्बाधार र खरीद प्रणालीमा रहेको नीतिगत जटिलताहरुमा व्यापक फेरबदल गरेको छ।केही बुदाहरु:
१)अन्तरास्ट्रिय बोलपत्र आव्हानका लागि ४५ दिन बाट घटाएर ३० दिन।
२)रास्ट्रियस्तर बोलपत्र आव्हानका लागि ३० दिन बाट घटाएर २१ दिन।
३) शिलबन्दी दरभाउका लागि १५ दिन बाट घटाएर ७ दिन।
४)बिद्युतीय खरीद प्रणाली प्रयोग गरिएको अवस्थामा अब रास्ट्रिय दैनिक पत्रीकाकामा सूचना छाप्नु पर्ने अनिबार्य ब्याबस्थाको अन्त्य।यस्तोमा सार्बजनिक खरिद अनुगमन कार्यलय र सम्बन्धित निकायको वेब साईटमा राखिएको सुचनालाइ नै आधिकारिक मानिने
५)अस्वभाबिक रुपमा कममूल्य कबोल गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्ति रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ,यदि बोल पत्र दाताले कुनै आइटममा लागत अनुमान को ५०%भन्दा कम दर हालेमा मुल्यांकनका लागि लागत अनुमान कै दर राखिने छ।जस्तै लागत अनुमानको ३०% भन्दा घटेर कबोल गर्नेको दर विश्लेषण मागिने छ र कार्य सम्पादन हुन नसक्ने देखिएमा बोलपत्र रद्द गरी जमानत जफत गरिने
६)यदि सारभूत रुपमा बोलपत्रको अङ्क लागत अनुमान भन्दा बढी भएमा स्पेसिफिकेसन नघटाइ सम्बधित निकाय संग बार्ता गरेर एकमुसष्ठ छुट प्रतिशतमा सहमति गरी सम्झौता गर्न सकिने
७)परामर्श दाताको हकमा पहिलो प्रस्तावकको रकम बढी भएमा, दोश्रो प्रस्तावकको रकम लागत अनुमान भित्र भए उसैलाइ छनौट गरिने
८)मोबिलाईजेशन रकम पूरा २०% पुर्याइएको छ,तर मोबिलाइजेसन रकम लिएर ३० दिन सम्ममा पनि निर्माण कार्य सुरु नगरिएको खन्डमा बैङ्क ग्यारेन्टी जफत हुने र छुट्टै खाता बाट मात्रै खर्च हुने
९)कार्यसम्पादन सुरक्षा न्युनतम ५% र न्यून बोलकबोलको हकमा ८% तोकिएको छ।
१०)योग्यता गणना गर्दा दुई वा सो भन्दा बढी एकीकृत कम्पनी भएमा उनिहरुको पुरानो योग्यताको पनि गणना गरिने भएको
११)यस अघि योग्यता निर्धारणको लागि रहेको २ करोडको सिमालाइ हटाएर तोकिए बमोजिम बनाइएको छ, ठेक्का टृक्रा पार्न वा प्रतिस्पर्धा सिमित हुनेगरी ठेक्का ठुलो प्याकेज बनाउन रोक लगाइएको
१२)सब कन्टेकटर लाई २५% भन्दा बढी काम दिन पाइने छैन।
१३)भेरिएसनको निर्णय अधिकारलाई बिकेन्द्रीत गर्दै १५% भन्दा माथीको निर्णय बिभभागीय प्रमुखलेनै गर्न सकिने छ।
१४)अधिकृतले ५%,उपसचिबले १०%, र सहसचिबले १५% सम्म भेरिएसन गर्ने ब्यवस्थालाइ निरन्तरता दिएको छ।
१५)ठेक्का तोडिएको अवस्थामा बाकी सम्पन्न गर्न लाग्ने थप रकम अर्थात अद्यावधिक लागत र कन्टेकटरको बोल कबोल बिचको फरक सम्बधित निर्माण ब्याबसायी बाट नै असुल गरिने
१६)पुर्ब तयारी नगरी टेन्डर आउट गर्ने कर्मचारीलई कार्बाही र राम्रो काम गर्ने लाई पुरस्कारको पनि ब्यबस्था गरिएको
१७)मुल्याङ्कन समितिले प्रतिबेदन बुझाएको १५ दिन भित्रै बोलपत्रको निर्णय स्वीकृत गरिसक्नु पर्ने छ, र अङ्क बराबरी भए गोला प्रथा बाट छनौट गर्ने प्रवधान राखिएको
