GBS & Associates

16/01/2026

MCA Alert

The central govt makes the following amendment in the notification of govt of India, Ministry of corporate Affairs.

From 16 Jan 2026 onwards for the figures letters and words now substituted as the words, figures and letters.

03/01/2026

"🚀 New DIR-3 KYC rules effective 31 March 2026! 📋 Key updates:
- Annual filing abolished – now once every 3 years.
- Due date shifted to 30 June after each 3-year cycle.
- Simplified web form (DIR-3 KYC Web) to be used.
- Personal details (mobile, email, address) must be updated within 30 days of change.

Stay compliant & simplify your filings! 📈"

29/12/2025

Important Advisory on ITC & RCM Compliance

GSTN has issued an advisory on Electronic Credit Reversal & Re-claimed Statement (Reclaim Ledger) and RCM Liability/ITC Statement.

Key takeaways every taxpayer must know 🧵👇

1️⃣ Reclaim Ledger introduced: -
👉 Tracks ITC reversed in Table 4(B)(2) and re-claimed in Table 4(A)(5)/(D)(1) of GSTR-3B
👉 Applicable:
• Monthly filers: Aug 2023 onwards
• Quarterly filers: Jul–Sep 2023 onwards

2️⃣ Warning before excess ITC re-claim: -
⚠️ If re-claimed ITC exceeds available reversal balance, system shows a warning
👉 Filing allowed (for now)

3️⃣ RCM Liability/ITC Statement introduced: -
👉 Tracks:
• RCM liability (Table 3.1(d))
• RCM ITC claimed (Table 4(A)(2)/(4)(3))
👉 Applicable from:
• Monthly: Aug 2024
• Quarterly: Jul–Sep 2024

4️⃣ System validations coming soon 🚫: -
GST portal will NOT allow:
❌ Re-claim of ITC beyond Reclaim Ledger balance
❌ RCM ITC claim beyond RCM liability paid + ledger balance

5️⃣ Negative balance = No GSTR-3B filing ❗: -
If ledger shows negative closing balance:
👉 Mandatory ITC reversal or
👉 Pay additional RCM liability
before filing GSTR-3B

6️⃣ Action points for taxpayers & professionals: -
✅ Reconcile ITC reversals & re-claims
✅ Verify RCM payments vs ITC claims
✅ Correct opening balances ASAP
✅ Avoid future GSTR-3B filing blocks

27/12/2025

1 अप्रैल से बदल जाएगा इनकम टैक्स का पुराना कानून: 2026 में असेसमेंट ईयर खत्म होगा, 64 साल पुराना नियम खत्म होगा

1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून, ₹12 लाख तक की सैलरी पर नहीं देना होगा टैक्स

केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू करने जा रही है, जो 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा।

नए सिस्टम का मकसद टैक्स को सरल बनाना, कानून को छोटा करना और आम टैक्सपेयर के लिए उलझनें कम करना है; इसी के तहत नई टैक्स स्लैब, आसान भाषा और डिजिटल‑फर्स्ट प्रोसेस लाई जा रही है।
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नई टैक्स स्लैब: नई रेजीम में क्या बदला?
क्रम पुराना स्लैब पुरानी दर नया स्लैब नई दर
1 ₹3 लाख तक 0% ₹0–₹4 लाख 0%
2 ₹3–₹7 लाख 5% ₹4–₹8 लाख 5%
3 ₹7–₹10 लाख 10% ₹8–₹12 लाख 10%
4 ₹10–₹12 लाख 15% ₹12–₹16 लाख 15%
5 ₹12–₹15 लाख 20% ₹16–₹20 लाख 20%
6 ₹15 लाख से ऊपर 30% ₹20–₹24 लाख 25%
7 – – ₹24 लाख से ऊपर 30%

ध्यान देने वाली बात: नई टैक्स रेजीम में सरकार ने 4–8 लाख पर लगने वाला 5% टैक्स और 8–12 लाख पर लगने वाला 10% टैक्स रिबेट के ज़रिए माफ करने का प्रावधान रखा है, इसलिए नेट इफेक्ट यह होगा कि:

₹4 लाख तक की आय पर सीधे 0% टैक्स।

रिबेट और ₹75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर ₹12.75 लाख तक की सैलरी practically टैक्स‑फ्री हो जाएगी, यानी इस लेवल तक कोई इनकम टैक्स देनदारी नहीं बचेगी।
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‘असेसमेंट ईयर’ खत्म, अब सिर्फ ‘टैक्स ईयर’

अभी तक इनकम टैक्स में दो टर्म चलते थे:

Previous Year – जिस साल आपने कमाई की।

Assessment Year – अगला साल, जिसमें उसी आय पर टैक्स रिटर्न भरते थे।

नए कानून में यह कन्फ्यूजन खत्म करके सिर्फ “Tax Year” की अवधारणा रखी गई है; यानी जिस साल आप कमाई करते हैं, उसी साल को टैक्स ईयर माना जाएगा और उसी नाम से रिटर्न भरा जाएगा।

यह बदलाव ग्लोबल प्रैक्टिस के हिसाब से किया जा रहा है, ताकि कैलकुलेशन, डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनेशनल कंप्लायंस आसान हो सके।

कानून कितना सरल हुआ?
मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में बार‑बार संशोधन के कारण 819 सेक्शन और 47 चैप्टर हो गए थे, जिन्हें आम टैक्सपेयर समझना मुश्किल था।

नए कानून में सेक्शनों की संख्या घटाकर 536 और चैप्टर घटाकर 23 कर दिए गए हैं, भाषा को प्लेन इंग्लिश/हिंदी में लिखा गया है ताकि कोई भी सैलरीड/स्मॉल बिज़नेस टैक्सपेयर खुद भी बेसिक बात समझ सके।

डिजिटल और फेसलेस टैक्स सिस्टम
नया एक्ट डिजिटल‑फर्स्ट अप्रोच पर बनाया गया है: रिटर्न फाइलिंग, नोटिस, रिस्पॉन्स, अपील – सबकुछ अधिकतम ऑनलाइन और फेसलेस मोड में होगा।

फेसलेस असेसमेंट/अपीलेट सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि टैक्सपेयर और अफसर के बीच डायरेक्ट कांटैक्ट कम से कम हो और भ्रष्टाचार व डर दोनों घटें।

सरकार ने साफ किया है कि सोशल मीडिया या ईमेल मॉनिटरिंग हर टैक्सपेयर के लिए नहीं होगी; यह केवल गंभीर टैक्स चोरी या हाई‑रिस्क मामलों में ही कानूनन अनुमति के दायरे में की जाएगी।

जॉइंट टैक्स फाइलिंग का प्रस्ताव
ICAI ने बजट 2026 के लिए सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को भारत में भी joint tax return फाइल करने का विकल्प मिले, जैसा कई देशों में होता है।

इससे उन परिवारों को फायदा हो सकता है, जहां एक ही सदस्य ज़्यादातर कमाता है और दूसरे की आय कम या शून्य है; दोनों की आय को मिलाकर slab‑benefit दिया जा सकता है।

सरकार ने फिलहाल इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए इसे सिरियस कंसिडरेशन में बताया जा रहा है।

1961 वाला एक्ट क्यों बदला जा रहा है?
60+ साल पुराने कानून में लगातार संशोधन से स्ट्रक्चर पेचीदा हो गया, जिससे टैक्सपेयर, प्रोफेशनल और डिपार्टमेंट – तीनों के लिए कंप्लायंस मुश्किल हुआ।

Startup, gig economy, डिजिटल एसेट्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे नए सेक्टरों को कवर करने के लिए एक फ्रेश, क्लीन और टेक‑रेडी फ्रेमवर्क की जरूरत थी, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ज़रिए लाने की कोशिश है।

26/12/2025

Cases when Monetary GIFT 🎁 received by Individual or HUF will Not be Charged to Tax

23/12/2025

आयकर विभाग का NUDGE कैंपेन शुरू! अगर आपके ITR में गलत डिडक्शन या छूट का दावा है, तो 31 दिसंबर तक सुधारने का मौका है. जानिए कैसे डेटा एनालिटिक्स पकड़ रहा है टैक्स की गलतियां.
GBS & Associates - Tax Consultant

08/06/2025

02/06/2025

the Ministry of Corporate Affairs is launching final set of 38 Company Forms [including 13 Annual filing forms, 6 Audit/Cost audit forms] on 14th July 2025 at 12:00 AM.
To facilitate implementation of these forms in V3 MCA21 portal, stakeholders are advised to note the following points:
(1) Company e-Filings on V2 portal will be disabled from 18th June 2025 12:00 AM. Thus, all the stakeholders are advised to ensure that no SRNs are under pending payment/Resubmission status.
(2) Offline payments in V2 using Pay later option will be stopped from 08th June 2025 12:00 AM. Therefore, you are requested to make payments for these forms in V2 through online mode only. (Credit/Debit Card and Net Banking)
(3) In view of the upcoming launch, V3 portal will not be available from 09th July 2025 12:00 AM to 13th July 2025 11:59 PM. Accordingly, stakeholders are advised to plan and file/resubmit current V3 forms before 09th July 2025 as there will be no waiver of fees or extension of resubmission period, if the due date/resubmission date fall within the mentioned downtime period i.e. 09th July 2025 12:00 AM to 13th July 2025 11:59 PM.
(4) Stakeholders are advised to create user ID/upgrade existing V2 ID/Merge V2 ID in V3 system under ‘Business user’ category and associate the DSC if not already done.
(5) Stakeholders are requested to check the SRNs that are currently pending with status ’Pending for upload of Investor details’, ‘Pending for Subsidiary Details’ and upload the details by using services available on MCA portal [‘Upload details of Security Holders/Depositors’ and ‘Update Subsidiary Details’] by 17th June 2025, failing which SRN will be marked under ‘NTBR’ status.

30/05/2025

🚨 Attention Taxpayers! 🚨

The Income Tax Department has released Excel-based utilities for ITR-1 (Sahaj) and ITR-4 (Sugam) for FY 2024-25 (assessment year 2025-26). Fill in your income details offline, validate, and generate a JSON file for submission on the e-filing portal.

📌 ITR-1: For resident individuals with income up to ₹50 lakh from salaries, one house property, and other sources.

📌 ITR-4: For resident individuals, HUFs, and firms with income up to ₹50 lakh under presumptive taxation schemes.

🗓️ Deadline Extended: File your ITR by September 15, 2025.

Stay ahead and file your returns on time! 💼💰

27/05/2025

Kind Attention Taxpayers!

CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025

This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit reflections. This ensures a smoother and more accurate filing experience for everyone. Formal notification will follow.

20/05/2025

Celebrating my 5th year on Facebook. Thank you for your continuing support. I could never have made it without you. 🙏🤗🎉

03/05/2025